हर साल अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठता धुआं दिल्ली-NCR की हवा को ज़हरीला बना देता है। धान की कटाई के बाद बची पराली (फसल अवशेष) को किसान खेत में ही जला देते हैं — यह प्रथा वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। लेकिन पराली जलाना सिर्फ शहरों की समस्या नहीं, यह किसानों की सेहत और उनकी ज़मीन के लिए भी हानिकारक है।
किसान पराली क्यों जलाते हैं?
- समय की कमी: धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच सिर्फ 15-20 दिन का समय होता है। पराली हटाने में समय लगता है, जबकि जलाना सबसे तेज़ तरीका है।
- लागत: पराली प्रबंधन मशीनों का किराया या खरीद छोटे किसानों के लिए महंगी पड़ती है।
- मशीनों की कमी: सभी गांवों में हैप्पी सीडर या सुपर सीडर जैसी मशीनें आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
- जागरूकता की कमी: कई किसान पराली के वैकल्पिक उपयोगों से अनजान हैं।
पराली जलाने के नुकसान
पराली जलाने से PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य ज़हरीली गैसें निकलती हैं, जो सांस की बीमारियां बढ़ाती हैं। खेत में आग लगाने से मिट्टी के लाभकारी जीवाणु मर जाते हैं और मिट्टी की उर्वरता घटती है। एक अनुमान के अनुसार पराली जलाने से मिट्टी का तापमान बढ़ता है, जिससे अगली फसल की पैदावार पर भी असर पड़ता है।
विकल्प: पराली का बेहतर प्रबंधन
- हैप्पी सीडर/सुपर सीडर: ये मशीनें बिना पराली हटाए सीधे बुवाई कर देती हैं। सरकार इन पर सब्सिडी देती है।
- बायो-डीकंपोज़र: पूसा संस्थान का यह घोल पराली को 20-25 दिन में खाद में बदल देता है।
- पराली से उत्पाद: पराली से बायो-ईंधन, कागज़, गत्ता और पशु चारा बनाया जा सकता है। कई कंपनियां अब किसानों से पराली खरीद रही हैं।
- मल्चिंग: पराली को खेत में बिछाकर नमी संरक्षित की जा सकती है।
पराली और जन-स्वास्थ्य
पराली के धुएं का सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है, जो खेतों के आसपास रहते हैं — किसान परिवार खुद, बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे। धुएं के महीन कण फेफड़ों तक पहुंचकर अस्थमा, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ा देते हैं। डॉक्टरों के अनुसार, धुएं के मौसम में अस्पतालों में सांस के मरीज़ों की संख्या साफ तौर पर बढ़ जाती है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन सिर्फ पर्यावरण का नहीं, बल्कि एक बड़ा जन-स्वास्थ्य का मुद्दा भी है, जिसमें गांव और शहर — दोनों की भागीदारी ज़रूरी है। साथ ही, धुआं सड़क पर दृश्यता घटाकर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ा देता है।
सरकारी योजनाएं
केंद्र और राज्य सरकारें पराली प्रबंधन मशीनों पर 50-80% तक सब्सिडी दे रही हैं। कस्टम हायरिंग सेंटरों के माध्यम से किसान कम किराए पर मशीनें ले सकते हैं। पराली न जलाने वाले किसानों को कुछ राज्यों में प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है।
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एक और सकारात्मक पहलू यह है कि पराली अब सिर्फ बोझ नहीं रही — कई इलाकों में किसान इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं। जहां पराली संग्रह केंद्र और बेलर मशीनें पहुंची हैं, वहां खेत जलाने की घटनाओं में साफ कमी देखी गई है। यह अनुभव बताता है कि सही व्यवस्था बनते ही किसान स्वयं बदलाव के साथी बन जाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: क्या पराली जलाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है?
जवाब: हां, कई राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध और जुर्माने का प्रावधान है, हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि स्थायी समाधान सिर्फ सज़ा से नहीं, किफायती विकल्पों से ही संभव है।
सवाल: बायो-डीकंपोज़र कहां से मिलता है?
जवाब: यह कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है।
पराली समस्या का समाधान सिर्फ पाबंदी से नहीं, बल्कि किसानों को सस्ते और सुलभ विकल्प देकर ही संभव है। जब पराली आय का स्रोत बनेगी, तो उसे कोई जलाना नहीं चाहेगा।